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Jammu-Kashmir को राज्य का दर्जा दिए जाने और विधानसभा चुनाव की विपक्षी पार्टियों ने उठी मांग

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आपकी जानकारी के लिेए बता दें कि जम्मू के सेंटर फार पीस एंड प्रोग्रेस के कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियों व गणमान्य लोगों ने भाजपा को घेरा। इस दौरान जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने, जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के अलावा संपत्ति कर, प्री पेड बिजली मीटर, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे को उजागर किया गया। संगठन के प्रधान ओपी शाह की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था। इसके साथ ही नेशनल कांफ्रेंस के प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 370 बहाल किया जाए। चूंकि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय है इसलिए फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, जल्द विधानसभा चुनाव करवाए जाएं। अगर पंचायत व निकाय चुनाव हो सकते है तो फिर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। बेरोजगारी, महंगाई से हर कोई परेशान है। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। संपत्ति कर का विरोध करते है। लोगों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। प्री पेड बिजली मीटर से लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। पूर्व मंत्री और पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करके जल्द विधानसभा चुनाव करवाने की मांग को उठा रहे है। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। बेरोजगारी, महंगाई से हर कोई परेशान है। नौकरशाहों से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है। माकपा के नेता मोहम्मद युसुफ तारीगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन लिया गया। लोगों से भूमि व रोजगार के अधिकार छीन लिए गए। हम अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शिव सेना के मुनीश साहनी ने कहा कि नशे की तस्करी पर रोक लगाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने व चुनाव करवाने की मांग हम काफी समय से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लापता होने की जानकारी संसद में दी गई। यह गंभीर चिंता का विषय है।

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