आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर यह है कि जानीपुर स्थित जम्मू.कश्मीर और लद्दाख को बाहु क्षेत्र के रैका में शिफ्ट करने को लेकर सालों से चली आ रही खींचतान खत्म हो गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रैका में जंगल काटने व इमारत निर्माण की अनुमति दे दी है। ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने के बाद हाईकोर्ट इमारत निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 28 जून को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इसकी नींव रखेंगे। 938 करोड़ रुपये से बनने वाला हाई कोर्ट परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। यह नया अदालत परिसर देश के सर्वश्रेष्ठ उच्च न्यायालयों में से एक होगा। इसे प्रसिद्ध वास्तुकार गुनीत सिंह चौहान डिजाइन करेंगे। बता दें कि सिद्धड़ा बाइपास के पास जम्मू पूर्व में स्थित 19 वर्ग किमी भूमि के क्षेत्र में फैले बाहु रैका घने जंगल में कोर्ट की इमारत बनेगी। करीब 38 हजार से अधिक पेड़ हैं। इसके अलावा यहां जीव.जंतुओं और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां हैं। कुछ संगठनों ने रैका में पेड़ काटने के विरोध में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय परिसर के लिए वन भूमि की मंजूरी के आदेश के खिलाफ मामला कोर्ट में था। इसका फैसला हाईकोर्ट के पक्ष में आया है। 2019 में 40 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई थी। इसके निर्माण की निगरानी जम्मू.कश्मीर परियोजना निर्माण निगम और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी।
