आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर यह है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को 208 उम्मीदवारों को डीएसपी के पद पर पदोन्नत करने की अनुमति प्रदान करते हुए विभाग चाहे तो यह पदोन्नतियां कर सकता है। कैट ने पाया कि स्टाप गैप के आधार पर 28 अप्रैल 2022 को यह पदोन्नति आदेश जारी किया गया था लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने 2019 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दी थी, लिहाजा कैट ने अंतरिम आदेश देते हुए पदोन्नतियां न करने का निर्देश दिया था। कैट के इस आदेश पर पुलिस विभाग की ओर से याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया कि पदोन्नतियों में रोक के आदेश से विभाग को परेशानियां झेलनी पड़ रही है क्योंकि पदोन्नति के लिए 208 पद रिक्त है और योग्य उम्मीदवार भी है। लिहाजा जिस तरह से पहले पदोन्नतियां करने की अनुमति प्रदान की गई है, इन उम्मीदवारों को भी पदोन्नत करने की अनुमति दी जाए। कैट ने विभाग की इस याचिका पर गौर करने के बाद इन अधिकारियों को उनके वेतनमान में डीएसपी पद पर पदोन्नत करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पदोन्नतियां हालांकि वरिष्ठता सूची को लेकर दायर केस के निर्णय पर निर्भर करेंगी।
