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Jammu: जम्मू—कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारियों को इस चीज का देना होगा हिसाब

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जम्मू कश्मीर में सरकारी आवास में रहने के बाद होम रेंट अलाउंस लेकर नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कर्मचारियों से हिसाब लिया लाएगा। उन्होंने एचआरए की राशि को लौटाना होगा।सरकार ने सभी सरकारी विभागों के प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने विभागों में ऐसे मामले सामने लाए यहां पर मूव कर्मचारियों ने सरकारी आवास में रहते हुए भी एचआरए लिया है। सरकार की नजर में ऐसे कई मामले आए हैं यहां दरबार के साथ मूव करने वाले कुछ अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए कहा गया है।
इसी बीच सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकारियों को सरकारी आवास का किराया देना होगा। प्रदेश में इस्टेट विभाग के साथ सड़क एवं भवन निर्माण, पर्यटन विभाग, वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास में रह रहे सरकारी कर्मचारियों को इन भवनों का किराया देना होगा। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।
ऐसे में प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वे अपने-अपने विभागों के लेखा अधिकारियों को निर्देश दें कि गलती से दिया गया एचआरए वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। यह भी हिदायत दी गई कि दरबार मूव के दौरान होटलों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के खाने का खर्च उनके मासिक बिल से लिया जाए।
जम्मू कश्मीर सरकार का यह आदेश वीरवार को वित्त आयुक्त डॉ अरुण कुमार मेहता की ओर से जारी किया गया।