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Jammu: अधिकार नहीं मिलने से ओबीसी वर्ग के लोग हैं खफा, अन्य राज्यों की तरह मांगा 27 प्रतिशत आरक्षण

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देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को मिल रहे अधिकारों को जम्मू-कश्मीर में लागू कराए जाने की ओबीसी संगठनों ने वकालत की है। इन संगठनों का कहना है कि अब अनुच्छेद 370 की अड़चन नहीं है। जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बदल चुका है। फिर पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों को ऐसे अधिकार क्यों नहीं दिए जाते जोकि देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेश के आरक्षित वर्ग को प्राप्त हैं। इन मुद्दों पर कई बार चर्चा ओबीसी संगठनों की बैठक में हो चुकी है।
ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन जम्मू-कश्मीर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पिछड़ी जाति वर्ग के लोग पहले भी तीन प्रतिशत का आरक्षण पाते थे। आज केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी वही आरक्षण पा रहे हैं। देश के अन्य राज्यों में ओबीसी को 27 फीसद का आरक्षण मिल रहा है। महासचिव प्रो. कालीदास ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू था तो सरकार का जवाब यह था कि इस अनुच्छेद के चलते जम्मू-कश्मीर में आरक्षण बढ़ा नहीं सकते। लेकिन अब यह अनुच्छेद नहीं रहा। अब देश के सभी नियम कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होते हैं। फिर आरक्षण में यह नियम लागू क्यों नही हो रहा?
वहीं अब्दुल मजीद ने कहा कि जब जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा रहा था, पिछड़ी जाति को पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए बड़ी-बड़ी बातें हुई लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। इसलिए पिछड़ी जाति वर्ग के लाेगों को आज मलाल है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। दर्शन कुमार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पिछड़ी जाति वर्ग के लोगों की अच्छी आबादी है। इन लोगों को अधिकारों से दूर नहीं रखा जा सकता। एक कार्यक्रम में भाग लेने गए मुंबई गए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बॉलीबुड के जाने-माने फिल्म निर्माता। अगर अब भी जम्मू-कश्मीर के पिछड़़ी जाति वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत का आरक्षण नही मिला तो लोगों को आंदोलन छेड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।