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हिरासत में लिए गए नेताओं की होगी रिहाई, हालात के आधार पर जल्द लिया जा सकता है

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जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब धीरे-धीरे राज्य में लगी पाबंदियां हटाईं जा रही हैं। सूत्रों की मानें तो इसी कड़ी में जल्द ही उन राजनीतिक नेताओं को भी छोड़ दिया जाएगा जिन्हें नज़रबंद कर दिया गया था। कश्मीर घाटी में मौजूदा ज़मीनी हालात के आधार पर ही यह फैसला किया गया है। बता दें कि नैशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी हिरासत में बंद हैं। जैसे-जैसे हालात सुधर रहे हैं, पाबंदियों में ढील दी जा रही है। फ्री मूवमेंट से शुरू करके स्थानीय प्रशासन ने दुकानें और ऑफिस खोलने की इज़ाज़त दी, स्कूल और सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और काफी हद तक लैंडलाइन फोन के अलावा अब कुपवाड़ा और हंदवाड़ा ज़िलों में मोबाइल सेवा भी शुरू हो गई है। जैसे-जैसे हालात सुधरेंगे, स्थानीय प्रशासन राजनीतिक नेताओं की हिरासत खत्म करने का फैसला भी करेगा।

यह भी बताया जा रहा है कि केंद्र द्वारा हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं के बीच किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हालांकि, स्थानीय प्रशासन या राज्य की एजेंसियां उनसे बात कर सकती हैं। श्रीनगर में मिल रहे संकेतों के मुताबिक प्रशासन का लक्ष्य ज़मीनी हालात के आधार पर नेताओं को अगले दो हफ्ते में चरणबद्ध तरीके से रिहा करने का है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि घाटी में मोबाइल कम्युनिकेशन पर प्रतिबंध में आने वाले दिनों में ढिलाई बरती जा सकती है लेकिन मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध फिलहाल कुछ वक्त जारी रह सकता है।