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शाह से मिला जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधिमंडल, पहाड़ी भाषा बोलने वालों के लिए मांगा एसटी का दर्जा

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जम्मू-कश्मीर पहाड़ी कल्चर और वेलफेयर फोरम के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की और पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मांगा, जो काफी समय से लंबित है। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में एक ज्ञापन भी सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पुनर्गठन की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि अब उन्हें न्याय मिल सकेगा और उनकी लंबित मांग पूरी होगी। उन्होंने कहा, ‘हम इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पुरानी मांग दोहराते हैं और पाहाड़ियों को संविधान के तहत जनजाति अनुसूचित करने की अपील करते हैं।’
ज्ञापन में कहा गया है कि 1989 में जम्मू-कश्मीर सरकार ने कई जनजातियों और समुदायों को अनूसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव किया था। भारत सरकार ने कई जनजातियों और समुदायों को इसमें शामिल किया, लेकिन पहाड़ी छूट गए। प्रतिनिधिमंडल में ऑल जम्मू ऐंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर, पंचायत कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के प्रेसिडेंट अरुण कुमार शर्मा भी शामिल थे।