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राज्य प्रशासन ने सरकारी बाबुओं से कहा कि 72 घंटे में हो जाना चाहिए एक फाइल का निपटारा

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राज्य प्रशासन ने सचिवालय से लेकर अन्य कार्यालयों में फाइलों का निपटारा सुस्ती से होने को गंभीरता से लिया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर सभी विभागों को अपने यहां फाइलें न राेकने और उनकी तेजी के साथ निपटारा करने के निर्देश दिए। इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उन्होंने एक फाइल का अधिक से अधिक तीन दिन के भीतर निपटारा करने को कहा। नए निर्देशों के तहत हेड असिस्टेंट और सेक्शन आफिसर से नीचे किसी से भी फाइल का कोई भी नोट नहीं लिखवाने को कहा गया है। जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट को सिर्फ रिकार्ड कीपर के तौर पर ही उनसे सेवाएं लेने को कहा गया है।

सीनियर असिस्टेंट तभी किसी फाइल पर नोट लिख सकता है, अगर उस कार्यालय में हेड असिस्टेंट या फिर सेक्शन आफिसर न हो। अगर किसी विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी दोनों ही तैनात हों तो प्रशासनिक सचिव को दोनों के काम में ऐसे वितरण करने को कहा गया है कि हेड असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी दोनों में से किसी एक को फाइल दें। अंडर सेक्रेटरी फाइल सीधे स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी को सौंपे। इसी तरह डिप्टी सेक्रेटरी भी फाइल सीधे स्पेशल सेक्रेटरी को दे।

अगर विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त न हो तो सीधे प्रशासनिक सचिव को फाइल दे। जिन विभागों में प्रशासनिक सचिव के साथ सचिव भी नियुक्त हैं, वहां पर काम का वितरण ऐसे करने को कहा गया है कि अंडर सेक्रेटरी या फिर डिप्टी सेक्रेटरी फाइलें सीधे सचिव को सौंप सकें। प्रशासनिक सचिव फाइलें संबधित विभागों के सलाहकार को दें। यही नहीं सभी विभागों के प्रमुखों से कहा गया है कि वह चार स्तर से अधिक पर फाइलें न भेजें।

इसी तरह सभी डिप्टी कमिश्नरों और जिला अधिकारियों को फाइलें निर्णय लेने वाले अधिकारियों तक पहुंचने से पहले तीन स्तर तक ही जाएं। इसी तरह तहसील और ब्लाक स्तर के अधिकारियों को दो स्तर से अधिक पर फाइलें न भेजने के निर्देश दिए गए हैं।