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जम्मू-कश्मीर: सरपंचों का मानदेय 500 रुपये बढ़ा, बीडीसी अध्यक्षों को मिलेंगे 15 हजार

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जम्मू-कश्मीर के सरपंचों और नवनिर्वाचित बीडीसी अध्यक्षों के लिए अच्छी खबर है। उपराज्यपाल प्रशासन ने सरपंचों का मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर तीन हजार रुपये कर दिया है। इसके साथ ही बीडीसी अध्यक्षों का मानदेय भी तय कर दिया गया है। उन्हें देश में सर्वाधिक हर महीने 15 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
इस बारे में मंगलवार को जारी आदेश दो दिसंबर से लागू होगा। वहीं, मंगलवार को उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू में बीडीसी अध्यक्षों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद चुनाव को जल्द कराने का भी एलान कर दिया है। एलजी ने कहा कि जिला परिषद चुनाव से पंचायतराज व्यवस्था का थ्री टियर ढांचा मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बीडीसी शासन प्रशासन के वरीयता क्रम में भी बीडीसी अध्यक्षों को जगह दी जा रही है। जरूरत के मुताबिक अध्यक्षों को सुरक्षा भी दी जाएगी।

आदेश के तहत सरपंचों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं बीडीसी अध्यक्षों के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये के मानदेय में 500 रुपये मोबाइल खर्च और 1500 रुपये बतौर फिक्स्ड ट्रेवल अलाउंस शामिल है। मानदेय संबंधित जिला पंचायत अधिकारी की ओर से जारी किया जाएगा।

जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, के प्रावधानों के तहत ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश को दो दिसंबर 2019 से प्रभावी कर दिया है। विभाग की ओर से आधिकारिक तौर पर दो दिसंबर को ही ब्लॉक विकास परिषदों के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें चेयरपर्सन के साथ-साथ ब्लाक विकास परिषद के मनोनीत सदस्यों की सूची भी शामिल थी। गौरतलब है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत अधिकाराें की मांगाें को लेकर हाल ही में पंचों-सरपंचों ने भूख हड़ताल की थी।