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जम्मू- कश्मीर व् लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अब 7वें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

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केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग भत्ते के भुगतान के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ 31 अक्तूबर, 2019 यानि दीवाली के बाद यह अस्तित्व में आएगा।

बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सरकारी कर्मचारियों को अन्य राज्यों के समान सातवें वेतन आयोग को लागू कर सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।

इसी के आधार पर गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रस्ताव को स्वीकृत करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सरकार के इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।