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जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे सभी केंद्रीय श्रम कानून, आम कर्मचारी को होने वाला है ये बड़ा लाभ

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जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लगातार हो रहे सुधारों के बीच अब 29 पुराने श्रम कानूनों में आवश्यक संशोधन करते हुए केंद्रीय कानून लागू करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। केंद्रीय श्रम कानून लागू होने के साथ ही यहां न्यूनतम वेतन, काम करने के समय, पीएफ व ईएसआई जैसे महत्वपूर्ण कानूनों में सुधार होगा और श्रमिकों के अधिकारों के हनन जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में सरकार के हाथ मजबूत होंगे।केंद्रीय श्रम कानूनों को लागू करने के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है और पुराने 29 कानूनों को चार कोड में तबदील करने की प्रक्रिया शुरू की है। जम्मू-कश्मीर भारत का पहला ऐसा प्रदेश होगा जो कोड्स बनाकर लागू करने जा रहा है।

श्रम एवं रोजगार विभाग के आयुक्त सचिव सौरभ भगत के अनुसार जम्मू-कश्मीर यूटी में जल्द ही केंद्रीय श्रम कानून लागू होंगे। नागरिक सचिवालय में जम्मू-कश्मीर रूल्स फॉर लेबर कोड्स को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त सचिव ने कहा कि कोड्स इस तरह बनाए गए हैं जिससे जम्मू-कश्मीर में श्रमिकों का उत्थान होगा। इन कोड्स को देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जाएगा। इससे जम्मू-कश्मीर में व्यापार करने में भी सुविधा होगी। इससे ऐसे निजी एजेंसियों व प्रतिष्ठानों पर सख्ती करने में भी कारगर साबित होंगे जो कर्मचारियों को कम पैसे देते हैं। भगत के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर को ऐसे अधिकार मिले जिससे प्रदेश अपना कोड्स बना पाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 पुराने कानूनों को एक बनाते हुए उन्हें चार कोड में तबदील कर दिया है। इससे कर्मचारियों को हित होगा और उनके अधिकारों का हनन रुकेगा। भगत ने कहा कि बहुत जल्द ये सभी कानून प्रदेश में लागू किए जाएंगे।