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कारपोरेशन में अवैध नियुक्तियां निशाने पर, जम्मू-कश्मीर सरकार जल्द करा सकती है जांच

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जम्मू-कश्मीर सरकार अब अपने विभिन्न कारपोरेशन में अवैध रूप से हुई नियुक्तियों की जांच कराएगी। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है। दरअसल सरकार के पास इस प्रकार की शिकायतें पहुंची हैं कि विभिन्न पीएसयू में विभिन्न दलों के नेताओं ने अवैध नियुक्तियां की हैं।
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सूत्रों का कहना है कि सरकार जांच कर जिम्मेदार लोगों का पता लगाएगी जिन्होंने बिना विज्ञापन जारी किए तथा पद रिक्त हुए बगैर विभिन्न पदों पर अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए लोगों को नियुक्त कर दिया है। शुरुआत में ऐसे कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर रखा गया। बाद में कम ही समय में उन्हें ग्रेड पर रख दिया गया।

पहले भी इस प्रकार के मामलों की जांच के लिए कई कमेटियां गठित की गईं, लेकिन कुछ हल न निकला। ज्ञात हो कि लगभग सभी कारपोरेशन घाटे में है तथा वेतन व रोजाना की गतिविधियां संचालित करने के लिए सरकार पर निर्भर हैं। सरकार ने पहले भी अस्थायी नियुक्तियों पर रोक संबंधी आदेश जारी किया था, लेकिन उसका सख्ती से अनुपालन नहीं हो पाया था। हाल ही में एक बार फिर सरकार ने ऐसी सभी नियुक्तियों पर रोक का आदेश जारी किया है।