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अब जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में दायर होगी आरटीआई, 370 हटने से परेशान लोग कर रहे दुष्प्रचार: डॉ. जितेंद्र

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केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 31 अक्तूबर को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने और नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय स्तर पर आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल हो सकेगी।

सिंह ने सोमवार को उस इस बात को अफवाह बताया है जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आरटीआई दायर करने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव के साथ इस विषय पर दिल्ली में चर्चा के दौरान डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से जिन लोगों को परेशानी हुई है, वह तरह-तरह के दुष्प्रचार फैलाकर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले पांच साल से आरटीआई दायर करने के प्रावधानों को सरल करने का काम किया है और तय समय पर आवेदक को सूचना मिले, इसके लिए भी जरूरी कदम व समय निर्धारित किया है।